First-ever RTI book in braille out

To observe the 12th death anniversary of Jagdish Patel, founder of the Blind People's Association (BPA), the Gujarati version of Right to Information Act in Braille was launched on Thursday. This is the first time such a book has been brought out in Braille so that visually challenged people can learn about their rights.
Speaking to DNA, director of BPA, Bhushan Punani, said, "The deputy secretary of Gujarat Information Commission, K S Diwan wanted the RTI Act to be translated into Gujarati and Braille for blind people." He added that the book will give an opportunity to the blind to access information on rights. This step would empower them and make them self-reliant, he said.
Organised by Blind Dreams, BPA and Lions Club of Vastrapur, the event witnessed a blood donation camp and distribution of foodgrains. The PRO of BPA, Shelly Bapna said the blood camp received good response and 50 units of blood were collected. The book was launched by Sanjay Nandan, commissioner (disability) and Diwan was present on the occasion.
Jagdish Patel, the blind legend, dedicated his entire life for blind people's rehabilitation, education, training and employment. The name and fame of BPA- is all due to Patel's efforts. He was awarded 'Padma Shri' by the President of India in 1991 and the international community awarded him Golden Award

जन अधिकार पर बेजा प्रहार

यह बहुत संतोष की बात है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सूचना अधिकार कानून-2005 में संशोधन के लिए सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने संशोधन का जो प्रारूप तैयार किया था उसके अनुसार एक आवेदन एक ही विषय तक सीमित होना चाहिए था तथा इसकी शब्द सीमा अधिकतम 250 होनी चाहिए थी। यह भी प्रस्तावित था कि यदि आवेदक की मौत हो जाती है तो वह मामला वहीं बंद कर दिया जाएगा। सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया और अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी खुलकर इससे अपनी असहमति व्यक्त की है। सलाहकार परिषद ने तो यहां तक आशंका व्यक्त की है कि यदि आवेदनकर्ता की मौत की स्थिति में मामले को बंद करने का प्रावधान रखा जाता है तो मामलों को प्रभावित करने के लिए आवेदकों की हत्या तक की जा सकती है। यह आशंका बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा प्रावधान न होने के बावजूद वर्तमान में सूचना कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। हाल के वर्षो में जिन चर्चित कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वे हैं - ललित कुमार (पलामू), कामेवर यादव (गिरिडीह), वेंकटेश (बेंगलूर), सतीश शेट्टी (पुणे), विश्राम लक्ष्मण डोडिया (सूरत), शशिधर मिश्र (बेगूसराय), अरुण सावंत (बदलापुर, थाने), सोला रंगाराव (कृष्णा), विट्ठल गीते (औरंगाबाद), दत्तात्रेय पाटिल (कोल्हापुर), अमित जेठवा (जूनागढ़), एवं रामदास पाटिल घड़ेगांवकर (नांदेड़)। यह हत्याएं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए की जा रही हैं कि जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का साहस दिखाते हैं। यदि संशोधन पारित हो जाता है कि आवेदक की मौत के बाद मामला बंद कर दिया जाएगा तब तो पता नहीं सूचना कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? जहां तक प्रश्न को एक विभाग तक सीमित करने की बात है तो कई बार काफी पढ़े-लिखे लोगों को भी पता नहीं होता है कि कौन-सा काम किस विभाग के तहत आता है। कृषि एवं खाद्य मंत्रालयों के कार्य दायरे एक दूसरे से इस तरह मिले-जुले हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं होता कि वास्तव में किस विभाग की कौन सी जिम्मेदारी है। वैसे भी, सूचना अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि यदि प्रश्न दूसरे विभाग से संबंधित है तो जनसूचना अधिकारी संबद्ध विभाग से सूचना प्राप्त कर आवेदक को देगा। यह विचित्र है कि उद्योगपतियों एवं निवेशकों को तो सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी है कि उनकी जरूरतें एक जगह ही पूर कर दी जाएं। फिर यह सुविधा आम लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं दी जानी चाहिए? यहां शब्द संख्या को सीमित करने का प्रस्ताव अनुचित नहीं है। इसके लिए शब्द संख्या को 250 से बढ़ाकर 500 किया जा सकता है। संसद में भी प्रश्न को 100 शब्दों तक सीमित करना पड़ता है। कई बार शब्दों की संख्या इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग कई दस्तावेज भी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए साथ में संलग्न कर देते हैं। इन दस्तावेजों के शब्दों को उसमें नहीं गिना जाना चाहिए। केवल प्रश्नों के शब्द गिने जाने चाहिए। आम लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग किए जाने पर अधिकारी काफी बावेला मचा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के जवाब दिए जा रहे हैं वह हैरान करने वाला है। अक्सर बेशर्मी और बिना भय के या तो सूचना दी नहीं जाती है या गलत सूचनाएं दी जाती हैं। उनका प्रयास यह होता है कि वाक्य विन्यास इस प्रकार का हो कि लगे कि मांगी गई सूचना का जवाब दिया जा रहा है, जबकि उसमें कोई सूचना होती ही नहीं है। नौकरशाह कहने को तो जनसेवक हैं, किंतु वे जनता को नौकर समझते हैं। यह कानून बनने के पहले जनता को सामान्य जानकारी पाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के अनेक चक्कर लगाने होते थे और बाबुओं के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। स्थानीय निकाय का बजट एक आम दस्तावेज होता है, लेकिन वह भी लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज के द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बजट के आंकड़े पूरी तरह गलत होते हैं। इन आंकड़ों में कई शून्य जोड़ दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में जो आंकडे़ दिखाए जाते हैं वे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के आंकड़ों से कतई मेल नहीं खाते। इसमें कोई दो राय नहीं कि जन सूचना अधिकार आज जनता को मिला सबसे बड़ा अधिकार है, जो बेहोश पड़े प्रशासनिक तंत्र को होश में ला सकता है। आज प्रशासनिक तंत्र ज्यादा जवाबदेह हो रहा है और अधिकारी कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचने लगे हैं। इस अधिनियम की शुरुआती पंक्तियों में लिखा है कि लोकतंत्र की जरूरत है जागरूक नागरिक और सूचना की पारदर्शिता। इसके सही तरीके से काम करने पर ही भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। इसलिए इस कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत है। इसे किसी भी तरह से कमजोर करना लोकतंत्र के हित के विरुद्ध होगा।

Four golden rules for writing effective RTI Applications

We often sit down to draft an RTI application in an angry and unrealistic mood. When we write RTI applications, our focus should be on getting information. Instead, we are thinking about stopping some wrongdoings, getting some officials and corrupt contractors penalized, making the authorities “answerable” for negligence etc, etc. At such times, we fail to think clearly about the items of information that we need.
Right to Information Act 2005 is a law, and effectiveness in legal work depends on using the law without anger, resentment and wishful thinking.
While asking for information, the 4 golden rules are:

• Point to various specific documents. Your application should look like a shopping-list of documents.
  
• Name documents using words from Sec 2(f) and Sec 4(1)(b) of the RTI Act – reports, logbooks, emails, advices, rules, regulations, manuals etc. Only after exhausting these should you use other similar names e.g. quality audit reports, correspondence etc. In case this information is denied, the similarity of wordings will help you to convince appellate authorities that your requested information is “records” and “information” that must be mandatorily given.
• Don’t ask questions, don’t demand explanations, and don’t make allegations. Don’t make your application sound like a letter of complaint or a letter-to-the-editor. Don’t preface it with a covering letter or an introductory paragraph. RTI applications should be emotionless and bland.
• Avoid vague expressions and requests such as (a) “What is the status of my complaint? What further action has been taken on my complaint/letter? Give me action-taken report.” Words like “status” and “action” are open to interpretation, and usually fail to point towards any particular document; they can mean different things to different persons like applicant, PIO, APIO and appellate authorities. In most cases, there is no such document called “action-taken report” in existence, and therefore, the PIO cannot be rightly asked under RTI to generate such a document in reply to your application; PIO can only be asked to give you copy of a document that exists. The right way is to ask for signed and stamped copy of all correspondence till date in the matter of your complaint, including memos, emails, covering letters for forwarding your complaint etc. Ask for copy of logbook or any other book where details of your complaint are entered, marked to specific officers for their investigation and action. Ask for a copy of all their remarks, feedback, reports etc. If the case on your complaint is closed, ask for the closing remarks of the officer concerned.
  (b) “Give particulars of the project to build XYZ.” What “particulars” do you want? Engineering drawings? Budgets? Financial projections? Feasibility reports? Consultants’ studies? This is not clear. Don’t leave it to the PIO to decide what documents to include and what to leave out. Be specific and name the documents that you want copied. Make it difficult for the PIO to loosely interpret your request.

Examples of success-oriented and failure-prone RTI applications

July 05, 2010
“Subject matter of RTI Application: All documents concerning XYZ works, materials, services and products supplied to your department.

Period of Information required: After 1 January 2007 till date
Particulars of information required:  Please give signed and stamped copies of:
a)    Circulars, GRs, reports, rules and guidelines concerning procurements of XYZ type of works, materials, services and products 
b)    Log books of activity, reports, correspondence, memos, official correspondence including file notings concerning procurement of XYZ
c)    List of suppliers of XYZ, along with their contact details, capacities and capabilities
d)    Contracts signed with suppliers of XYZ materials, services and products.
e)    Tender notices, tendering terms & conditions, structural audit statements, inspection reports, quality control reports, pay orders, remarks etc.
f)    Copies of attendance records and other documents showing who were the architects and engineers in charge of the project on the ground level and supervisory levels. Give copies of records with the department regarding the credentials, qualifications and working experience of each architect and engineer.
Please Note:
1)    If the information requested is too voluminous, spread over too many files, and would disproportionately divert the resources of your organization, please intimate to me suitable dates and times for taking inspection of files, along with the contact numbers of the officers to contact for taking inspection.
2)    If you need any clarifications, please call between 10 am and 10 pm on my mobile number, which is given above.”
EXAMPLE 2: TYPICAL FAILURE-PRONE RTI APPLICATION
 “Subject matter of RTI Application: Corrupt and unholy nexus between bureaucrats and major suppliers of XYZ works, materials, services and products. Conspiracy in your department to loot the public and defraud the taxpayer, causing loss to exchequer of Rs 420 crore, with payoffs going to the highest levels of the ministry. See attached newspaper cutting from The Times of India, Mumbai, May 22, 2010.
Particulars of information required:  You are hereby required to furnish answers to the following questions:
a)    What are the names and designations of the person/persons responsible for authorizing payments to crooked suppliers and contractors doing substandard work?
b)    Who is responsible for loss of life and possible catastrophe resulting from structural failure and breakage of bridges built with XYZ products?
c)    What are the particulars of all the accidents and casualties caused by the use of XYZ products and services since 2001? Give month-wise records and statistics.
d)    Do you know that many of the architects employed by ABC Ltd, who is one of the main suppliers of XYZ to you, are blacklisted by their professional association? How many such blacklisted architects are working on your projects?
e)    What is the provision and procedure for giving compensation to all the people who can be hurt by the faulty workmanship and bad-quality material? From whose pockets will the compensation come? The poor taxpayers? Or will be it deducted from the salaries of your overpaid and corrupt officers?
f)    What are the procedures for conducting CBI enquiries and also taking disciplinary action against crooked officials in your organization, and also the “chor” minister who is in charge of the ministry?
Please note:
1)    I am the President of the World Letter-Writer’s Federation, and retired as General Manager (Works) of HLL Foods division, Nashik. Also, I am a senior citizen aged 78, and my late brother Mr J Naidu was a member of the 8th Finance Commission.
2)    Copy forwarded to Sonia Gandhi, Manmohan Singh, Pratibha Patil and Wajahat Habibullah.”
Drafting RTI applications the wrong way increases the probability of PIO and appellate authorities brushing it aside by saying, “What is requested is not record or information as defined by RTI Act” Or “No such information exists” Or “This guy is a nutcase.” So, to get the information you want with the least resistance, avoid the above illustrated pitfalls.
Download full set of articles “Tips for filing RTI applications” from: http://www.box.net/shared/btgj98hovi