उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए ताकतवर लोकायुक्त व्यवस्था के विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी। पिछले कुछ महीनों के दौरान अन्ना हजारे और उनकी टीम द्वारा जन लोकपाल बिल को लेकर चलाए गए आंदोलन से तैयार माहौल के बीच अब उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां सशक्त लोकायुक्त जल्द अस्तित्व में होगा। विधानसभा सत्र में सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करेगी। सदन में इसे पारित कराने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए लिहाजा अब बस कुछ वक्त की दरकार है जबकि विधानसभा से पारित होकर यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए पहंुचेगा। अब यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि नया साल आरंभ होने से पहले-पहल उत्तराखंड में लोकायुक्त के रूप में एक ताकतवर संस्था भ्रष्ट तंत्र पर लगाम कसने के लिए वजूद में आ जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड का लोकायूुक्त टीम अन्ना के जन लोकपाल बिल की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। यही नहीं, इसे तैयार करने में टीम अन्ना के जन लोकपाल के अलावा केंद्र के लोकपाल बिल व अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य के लोकायुक्त को ताकतवर और अधिकार संपन्न बनाने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लोकायुक्त अधिनियम का अध्ययन किया गया। देश में लोकपाल एवं लोकायुक्त व्यवस्था को लेकर पिछले लगभग 42 साल में सात विधेयक संसद में पेश किए गए, इनका अध्ययन भी राज्य के प्रस्तावित लोकायुक्त विधेयक को तैयार करने के लिए किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद इस लोकायुक्त विधेयक के जो प्रावधान सामने आए, उनसे साफ है कि राज्य सरकार ने इसे तैयार करने में खासी मेहनत की।
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